4 घंटे में नया पैन नंबर जारी करेगा आयकर विभाग, रिटर्न दाखिल करने में 50 फीसदी का इजाफा

आयकर विभाग जल्द ही पूरे देश में चार घंटे में नया पैन नंबर जारी करने लगेगा। इसके लिए केवल आधार की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ वित्त वर्ष 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 50 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है।

चार घंटे में मिलेगा पैन नंबर

सीबीडीटी जल्दी ही चार घंटे के भीतर ई-पैन देने की शुरुआत करेगा। चंद्रा ने कहा कि हम एक नई प्रणाली सामने ला रहे हैं। एक साल या कुछ समय बाद हम चार घंटे में पैन देना शुरू कर देंगे। आपको आधार पहचान देनी होगी और आपको चार घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि विभाग ने रिटर्न दायर नहीं करने वाले तथा आय से रिटर्न के नहीं मिलने को लेकर लोगों को दो करोड़ एसएमएस भेजे हैं। उन्होंने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच मानवीय संपर्क कम करने के विभाग के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल अब तक 70 हजार से अधिक मामलों में करदाता और कर अधिकारी के आमने सामने हुये बिना ऑनलाइन समाधान निकाला गया।

आईटीआर में 50 फीसदी वृद्धि

निर्धारण वर्ष 2018-19 में दायर होने वाले आयकर रिटर्न (आईटीआर) में पिछले साल की तुलना में अब तक 50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर यह जानकारी देते हुये कहा, ‘‘यह नोटबंदी का असर है। नोटबंदी देश में कर दायरा बढ़ाने के लिये काफी अच्छी रही है। इस साल हमें अभी तक ही करीब 6.08 करोड़ आईटीआर मिल चुके हैं जो पिछले साल की इसी अवधि में मिले आईटीआर से 50 प्रतिशत अधिक हैं।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राजस्व विभाग चालू वित्त वर्ष के दौरान 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। चंद्रा ने कहा, ‘‘हमारे सकल प्रत्यक्ष कर में 16.5 प्रतिशत और शुद्ध प्रत्यक्ष कर में 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि नोटबंदी से कर दायरा बढ़ाने में वास्तव में मदद मिली है। अभी तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट आकलन का 48 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के तहत 70 देश भारत के साथ सूचनाएं साझा कर रहे हैं। नोटबंदी के कारण कॉरपोरेट कर दाताओं की संख्या पिछले साल के सात लाख की तुलना में बढ़ाकर आठ लाख हो चुकी है।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि इस साल अब तक 2.27 करोड़ रिफंड दिये जा चुके हैं। यह पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में देश का कर दायरा 80 प्रतिशत बढ़ा है।

उन्होंने कॉरपोरेट कर की दरें कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘कर व्यवस्था का अनुपालन अच्छा होना चाहिये ताकि सरकार दरें कम करने की स्थिति में आ सके।’’

दिल्ली के चांदनी चौक में एक निजी लॉकर सुविधा से 25 करोड़ रुपये की जब्ती के बारे में पूछे सवाल पर चंद्रा ने कहा कि विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि यह राशि जमा कराने वाले ग्राहकों के बारे में उचित जानकारी लेने के बाद रखी गई अथवा नहीं।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने चांदनी चौक में सोमवार को एक निजी लॉकर सुविधा से 25 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की।