अमित शाह ने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव तथा ‘जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004’ संशोधन विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया. दोनों प्रस्ताव लोकसभा में शुक्रवार को पारित हो चुके हैं.

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया. राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता प्रो रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाए जाने का समर्थन करती है.

बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने भी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का समर्थन किया. जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में बहुत काम होता. उन्होंने कहा कि कलेक्टर रहने के दौरान मैंने ऐसे यूपी के 4 जिलों में काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में फैक्स मशीन बहुत ज्यादा काम कर रही थी. राज्यपाल के प्रस्ताव पर मौजूदा राष्ट्रपति को रात में जगाकर दस्तखत कराए गए थे.