जम्मू-कश्मीर के लिए 88911 करोड़ के बजट को मंजूरी: सत्यपाल मलिक

जम्मू-कश्मीर में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने प्रदेश के लिए शनिवार को 88911 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी। 2019-20 के बजट में सोशल सेक्टर पर जोर रहेगा। साथ ही निवेश के जरिये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अगले 15 महीनों के दौरान 2573 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थानों और 1030 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों को देने का प्रस्ताव किया गया है। पंचायती राज संस्थानों के लिए अकाउंट असिस्टेंट के 2000 पद भी सृजित किए जाएंगे।

इसके अलावा हर पंचायत को अपने क्षेत्र और आबादी के आधार पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख रुपये से एक तक दिया जाएगा।  लाइन डिपार्टमेंट के कामों को अंजाम देने, डीपीआर आदि तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल के सलाहकार, के विजय कुमार, खुर्शीद अहमद गनई और केवल कुमार शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम और राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरुला बैठक में मौजूद रहे।

जम्मू, श्रीनगर को चमकाने पर खास नजर
-सौ करोड़ के शुरुआती परिव्यय के साथ जम्मू और श्रीनगर में मेट्रोपालिटन प्राधिकरण
-जम्मू में जल निकासी और सीवरेज नेटवर्क, एसटीपी के निर्माण के लिए 500 करोड़
-जम्मू और श्रीनगर हाई मास्ट लाईट स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये
-जम्मू शहर में नदी के विकास और तवी नदी के साथ गुज्जर नगर पुल संग विक्रम चौक जोड़ने को 10 करोड़
-जम्मू और श्रीनगर में पुलों और फ्लाईओवरों के सुंदरीकरण को 20 करोड़ रुपये

विकास प्रोजेक्टों को पूरा करने पर ध्यान

-2019-20 के दौरान विकास क्षेत्र में निवेश के लिए 30469 करोड़ रुपये का प्रावधान
-1643 लटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3631 करोड़ रुपये अलग से
-बिजली खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये निर्धारित
-विद्युत वितरण नेटवर्क अपग्रेड करने को सीएसएस के अलावा 300 करोड़
-प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के तहत दो हजार करोड़ का प्रावधान
-भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो मुख्यालय के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये
-सभी जिला विकास आयुक्तों को दो करोड़ का अनुदान
-लद्दाख में लटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति, खेल सब पर करम

-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 130 करोड़ का प्रावधान
-औद्योगिक एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 400 करोड़ रुपये
-यूनेस्को की ओर से  मुगल गार्डन की वर्ल्ड हेरिटेज लाइसेंसिंग के लिए नामांकन तैयारी प्रक्रिया को 50 लाख रुपये का प्रावधान
-खेल ढांचे के अपग्रेडेशन को 350 करोड़, जबकि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को पांच रुपये का प्रस्ताव
-जिला कला, संस्कृति केंद्रों की स्थापना को 25 करोड़ रुपये

परिवहन, शिक्षा, ग्रामीण विकास को भी मिला

-निजी क्षेत्र में 500 नई बसों की खरीद के लिए सब्सिडी को 25 करोड़ दिए जाएंगे
-एसआरटीसी के पुनरुद्धार को36 करोड़, लो फ्लोर बसों की खरीद को 25 करोड़ का प्रावधान
-राज्य निकाय से 10 फीसदी पूंजी निवेश के जरिये एमजीएनआरजीए फंड
-ग्रामीण विकास विभाग के लिए स्टेट शेयर तत्काल कार्यों को दोगुना करने का प्रस्ताव
-सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को आरडीडी को 7 करोड़ रुपये का स्टेट शेयर
-कामर्शियल फूलों की खेती को कट फूलों के ट्रांसपोर्ट के लिए मालभाड़ा सब्सिडी को साढ़े नौ करोड़ रुपये का प्रावधान
-मौजूदा और नए डिग्री कालेजों के अपग्रेडेशन को 250 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे
-प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों में बेंच और डेस्क के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
-आईएएस / केएएस / जेईई / एनईईटी / बैंकिंग के लिए छात्रों को तैयार करने को साढ़े तीन करोड़
-आरआरटी, एसएसए शिक्षकों के नियमितकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

पेयजल, सिंचाई, सड़क का भी जाल

-पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रस्तावित 1500 करोड़ का आवंटन
-जम्मू में चिनाब नदी पर मेगा पेयजल आपूर्ति परियोजना शुरू की जाएगी
-सिंचाई सुविधाएं अपग्रेड करने को 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित
-अतिरिक्त सड़क संपर्क प्रोजेक्टों को एक हजार करोड़ अतिरिक्त
-सड़कें पक्की करने को सालाना आवंटन 100 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया जाएगा
-पीएमजीएसवाई सड़कों के भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित