जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने अदालतों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती पर विचार करने को कहा

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अपनी दोनों शाखाओं और जिला अदालतों की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। पिछले कुछ महीनों में उच्च न्यायालय की जम्मू और श्रीनगर शाखाओं में हुई घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने सुरक्षा के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उच्च न्यायालय की दोनों शाखाओं और जिला अदालतों को अति सुरक्षा क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर जारी किए गए परिपत्रों का विवरण मांगा। पीठ ने नोटिस जारी कर गृह मंत्रालय से उच्च न्यायालय और जिला अदालतों की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती पर विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि जम्मू की जिला अदालत के भवन के मुख्य द्वार को बंद करने के लिए बार-बार प्रयास किये गए। पीठ ने अदालत की श्रीनगर शाखा के परिसर में सात सितंबर को धमकी भरे पोस्टर लगाए जाने की घटना का भी जिक्र किया।