जम्मू-कश्मीर: 350 करोड़ के राहत पैकेज की मंजूरी, पिट्ठुओं, शिकारावालों को 3 महीने तक मिलेंगे 1 हजार

जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir Government)ने लॉकडाउन से प्रभावित आठ वर्ग के लोगों के लिए 350 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही निर्माण से जुड़े 1.8 लाख मजदूरों को एक हजार रुपये तीन महीने तक दिए जाएंगे। इसमें पहले महीने की किश्त मजदूरों को राहत के रूप में दी जा चुकी है।

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने गुरुवार को बताया कि जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और विभिन्न पर्यटन विकास प्राधिकरणों में काम करने वाले पर्यटन विभाग, पोनी वाला, पिट्ठूवाला के साथ पंजीकृत हाउसबोट श्रमिकों, शिकारावालों को भी तीन महीने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रणनीति तैयार करने को कहा
बता दें कि बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस केंद्रशासित प्रदेश में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए तीन मई के बाद के मद्देनजर पहले से समग्र रणनीति तैयार करने को कहा था। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के शीघ्र बाद उपराज्यपाल ने एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उभरती नई स्थिति एवं आगे की योजना पर चर्चा की। मुर्मू ने इस केंद्रशासित प्रदेश कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन के सभी स्तरों पर सतत प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों से प्रभावी तीव्र कार्रवाई प्रणाली तैयार करने को कहा ताकि लॉकडाउन हटाये जाने के बाद उभरने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही सक्रिय कदम उठाया जा सके।