जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत भत्ते मिलेंगे

सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए कुछ भत्तों के लिहाज से सातवें वेतन आयोग के तहत 4800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी।गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिसमें कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत कुछ भत्ते दिया जाना शामिल है। इनमें बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, परिवहन भत्ता, एलटीसी आदि हैं।इन कर्मचारियों को पहले ये भत्ते नहीं मिल रहे थे।केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर से अब ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए 4800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को स्वीकृत किया है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे हैं।