जम्मू-कश्मीर सरकार ने पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने और देरी से बचने के लिए आधार से जुड़े भुगतान को मंजूरी दे दी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने और देरी से बचने के लिए आधार से जुड़े भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। इसका उद्देश्‍य व़ृद्ध, विधवाओं और दिव्‍यांगजनों को पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाना और देरी से बचना है।

परिषद ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में पेंशन के लंबित मामलों की गहन छानबीन करें। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आधार संख्या से जुड़े सभी पात्र और लंबित मामलों को उपायुक्त इस महीने के अंत तक सामाजिक कल्याण निदेशालयों के पास भेज दें।

परिषद ने सामाजिक कल्याण विभाग को भी निर्देश दिया कि वे 40 वर्ष से कम उम्र की उन सभी विधवाओं को भी शामिल करें जो अभी मौजूदा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं।