केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पांच माह का अलग-अलग बनेगा बजट

31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को गति देने के लिए सरकार अगले पांच महीने का बजट लाने वाली है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक अलग-अलग बजट होगा। यह बजट 14 अक्टूबर तक तैयार कर लिया जाएगा।

वित्त विभाग के आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दो केंद्र शासित प्रदेशों का बजट एक नवंबर से पांच महीने के लिए 14 अक्टूबर तक बन जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का पहला बजट एक अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक सात महीने का रहेगा।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि बजट के प्रस्ताव, बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (बीईएएमएस) पोर्टल पर 11 अक्टूबर तक उपलब्ध करवा दिए जाएं। सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि इस मामले को प्राथमिकता पर करें।

विभागों के साथ बैठक भी 11 अक्टूबर को ही होगी, जिसमें प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रफार्मा भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें पूरा ब्योरा दिया गया है। विभागों को जम्मू कश्मीर राज्य के पहले सात महीने के बजट और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पांच माह के बजट के प्रस्ताव का ब्योरा देना है।