J&K: आम लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए प्रशासन की अनोखी पहल

प्रशसन को जवाबदेह बनाने और आम लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए जम्मू कश्मीर प्रशसन ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेडरेस एंड मोनीटोरिंग सिस्टम ( जेके-आईजीआरएमएस) की शुरुवात कर दी है. इस के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इशोरेंस की भी शुरुवात कर दी गई है.

इस सिस्टम के ज़रिये लोग ना सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है पर शिकायत पर होने वाली करवाई और निपटारे के लिए लगने वाले समय पर नज़र भी रखी जा सकती है. 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले “बेक टू विलेज” कार्यक्रम के साथ शिकायतों के निपटारे के इस नए सिस्टम को भी शुरू कर दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस नए इंटीग्रेटेड सिस्टम की शुरुवात करते हुए इस को साफ़ और सुचारु प्रशासन की तरफ पहला कदम बताया. नए सिस्टम को फिलहाल जम्मू-कश्मीर के तीन जिल्लो में- जम्मू, श्रीनगर और रियासी में शुरू किया गया है और इस में 28 डिपार्टमेंट जोड़े गए है.

आईजीआरएमएस में बनाये गए पोर्टल में लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है और इस में आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी 20 जिले और 280 विभाग जोड़े जाएंगे. पोर्टल के बारे में झंकारी देते हुए जम्मू-कश्मीर ग्रिएवेंस रेडेरेसल सेल के अद्यक्ष सिमरनजीत सिंह का कहना है कि इस पोर्टल में हर शिकायत का निपटारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हो जाएगा.

पोर्टल में उप राज्यपाल से लेकर सभी कमिश्नर लेवल के अधिकारी और आखिर में डिप्टी कमिश्नर सब शिकायत पर नज़र और उस पर होने वाली करवाई को मॉनिटर कर सकेंगे. और शिकायत का निपटारा 15 दिनों के अंदर जवाब के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा. इस के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार की तरफ से यूनीवर्सल हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम की भी शुरुवात कर दी गई है. यह स्कीम आयुष्मान भारत की तरह होगी जिस में ऐसे परिवारों को सेहत बीमे की सुविधा मिलेगी जो आयुष्मान भारत के तेहत कवर नहीं होते.

सेहत विभाग के कमिश्नर अतुल धुल्लो ने स्कीम के बारे में झंकारी देते हुए कहा कि अगले तीन सालो तक जम्मू कश्मीर के 15 लाख परिवारों को स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम के तेहत पांच लाख का सेहत बीमा मिललेगा. फिलहाल यह भीमा बजाज एलायंस के ज़रिये लोगों को उपलब्द होगा और इस के ज़रिये देश भर के 300 से जायदा अस्पतालों में जम्मू-कश्मीर के लोग मुफ्त इलाज करवा सकते है. इस स्कीम में हर वर्ग के परिवार को बीमे की सुविधा होगी और इसी के लिए कोई भी शर्त नहीं होगी कि परिवारों की आर्थिक हालात क्या है.

बीमे की खास बात यह है कि प्राइवेट इन्सुरांस होने के बावजूद भी सभी लोगो को यह सुविधा मुफ्त दी जाएगी. और इस के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार 853 रूपये प्रतीत परिवार का प्रीमियम भरेगी. इन्श्योरेंस स्कीम के लुए अभी सरकार ने कोई नाम नहीं रखा है और आम लोगों से इस स्कीम के नाम कारन के लिए सुझाव मांगे गए है.

धारा 370 के हटाये जाने के बाद से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में प्रशसन को सुचारु और जवाबदेह बनाने के लिए नए प्रयास कर रही है. अभ देखना यह है कि स्कीम शुरू करने के बाद ज़मीन पर इसका कितना असर और फायदा होता दिखेगा.