जम्मू-कश्मीर में 4जी सेवा बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- गठित करें उच्चस्तरीय कमेटी

जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल सेवा की बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाया। कोर्ट ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांगों पर गौर करने के लिए केंद्र से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने को कहा। समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे।

जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों। हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कई संकट हैं।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश में 4जी इंटरनेट सेवा बहाली का यह कहते हुए विरोध किया था कि आतंकवादी और सीमा पार से उनके हैंडलर्स लोगों को फेक न्यूज के जरिए भड़काते हैं।