सरकार ने बताया NRI को किस स्थिति में देना होगा टैक्स, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए शनिवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर भी घोषणा की। बजट को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। इस बात की भी चर्चा थी कि अब अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई को भी टैक्स देना होगा।

इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बयान में बताया गया है किस स्थिति में एनआरआई को टैक्स देना होगा।

मंत्रालय ने कहा है, ‘यह स्पष्ट है कि एक भारतीय नागरिक जो इस प्रस्तावित प्रावधान के तहत भारत का निवासी समझा जाता है, उसके द्वारा भारत के बाहर अर्जित आय पर भारत में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह भारतीय व्यवसाय या पेशे के जरिए नहीं कमाया गया हो।’

सरकार ने लाया नया टैक्स
मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। नई कर व्यवस्था में 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा।