अल्पसंख्यकों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि ये योजनाओं आर्टिकल 14,15 और 27 का उलंघन करती है. केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वह टैक्स पेयर का पैसा किसी धर्म विशेष के लिए खर्च करे. केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं का लागू किया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल योजना शामिल है.

याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधानिकता को भी चुनोती दी गई है. केंद्र सरकार के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ कर रही है और मार्च में इस पर सुनवाई होगी.

अगर कोर्ट को लगेगा तो वह संवैधानिक पीठ में मामले को भेज देंगे. याचिका में नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट के वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है.