बिना कारोबार वेतन देने के खिलाफ SC पहुंचीं प्राइवेट कंपनियां, दायर की ये याचिका

Supreme court to hear petitions on Article 370 in October

प्राइवेट कंपनियों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. याचिका दायर करके उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट कंपनियों के मालिक अपने कर्मचारियों को काम से नहीं निकाले और देशभर में फैली कोरोना महामारी के दौरान पूरा वेतन दें.

बता दें कि 11 लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कंपनियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) का उल्लंघन करता है और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को 70 फीसदी वेतन देने की छूट दी जाए.

याचिकाकर्ता के मुताबिक यह पैसा सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम या पीएम केयर्स फंड से दिया जाना चाहिए. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को प्राइवेट कंपनियों पर किसी भी तरह का वित्तीय भार लादने का अधिकार नहीं है और इसके लिए वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का सहारा नहीं ले सकती है.